सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई शुल्क बुझाएर कैद बापतको सजाय छुट हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ । अरु कसुरमा एक वर्षभन्दा कम सजाय भएमा शुल्क तिरेर कैद बस्न नपर्ने सुविधा हुन भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएकाहरु कैद नै बस्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५५(१)मा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारहरुलाई कैद नबसे पनि हुने सुविधा छ । एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कसुरदारहरुले दिनको ३ सय रुपैंयाका दरले जरिवाना तिरेर कैद नै नबसी सजाय कटौती गर्न पाउछन् । त्यसका लागि पहिलो पटक कसुर गरेको र आचरण समेत सन्तोषजनक देखिएको हुनुपर्छ ।
